भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण पर फैलाई जा रही अफवाह बेबुनियाद है।
राजनाथ सिंह ने कहा, 'सरकार एससी-एसटी एक्ट को कमजोर नहीं करना चाहती, बल्कि हमारी सरकार के गठन के बाद इस कानून के प्रावधानों को और मजबूती देने का काम किया गया है। देशवासियों से मेरी अपील है कि वह शांति और संयम बनाए रखें। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर भी कर दी है। अब सरकार की तत्परता पर संदेह जताने की गुंजाइश नहीं बचती है।'
Slogans of 'we want justice' raised in Lok Sabha as Home Minister Rajnath Singh makes statement on incidents of violence during protests on SC/ST Act issue yesterday. pic.twitter.com/0q0IHjPkf8
— ANI (@ANI) April 3, 2018
राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान में एससी-एसटी समुदाय को जो संरक्षण दिया गया है, सरकार उसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। 2015 में हमारी सरकार ने एक्ट में नए प्रावधानों को जोड़ा गया ताकि इस कानून को और मजबूत किया जा सके। सरकार एससी-एसटी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या बोले भाजपा अध्यक्ष?
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एसटी-एसटी एक्ट, 2015 पर कहा कि असल में एनडीए सरकार आने के बाद कानून को मजबूत किया गया है और यह एससी-एसटी समुदाय के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धाता को दर्शाता है।
Through the Scheduled Castes & the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2015 NDA govt has actually strengthened provisions of the Act. This was done in line with our commitment to the welfare of SC & ST communities, tweets BJP President Amit Shah (File Pic) pic.twitter.com/GTSa9uh1L4
— ANI (@ANI) April 3, 2018
