नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद अब विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार का विरोध नीति आयोग की बैठक में भी किया है। आज होने वाली इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लेने का ऐलान किया है। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) शामिल हैं।
मीटिंग के बहिष्कार का ऐलान करने की वजह है एक अध्यादेश जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया।
केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख कर कहा कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आप नेता ने कहा कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों में जबरदस्त विरोध है।
वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में बैठक में भाग लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में मना कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के तृणमूल सरकार के अनुरोध को केंद्र ने ‘मना’ कर दिया है।
बता दें कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक शनिवार को प्रगति मैदान में होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत@2047 : टीम इंडिया की भूमिका है। आयोग ने एक बयान में कहा कि बैठक में एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास, और गति शक्ति सहित प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपालों को बैठक में आमंत्रित किया गया है।
