प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 'अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया आज भारत पर विश्वास करती है तो इसमें भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है। पीएम मोदी ने हाल में हासिल भारत को कामयाबियों का भी ज़िक्र किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं वादी की भाषा में निर्णयों के मुख्य अंश उपलब्ध कराने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देता हूं। दुनिया आज भारत पर विश्वास क्यों करती है, इसमें भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है।"
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Bharat completed 75 years of independence recently. In the fight for independence, the legal fraternity played a huge role. Many lawyers left their practice to join the independence movement. The independent judiciary of Bharat has a major role to play in why the world today… <a href="https://t.co/vvkdvJexQR">pic.twitter.com/vvkdvJexQR</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1705460166068670847?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
पीएम मोदी ने कहा, "यह सम्मेलन उस दौर में हो रहा है जब भारत कई ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। हाल ही में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में महिला नेतृत्व वाले विकास को एक नई दिशा और ऊर्जा देगा।"
आज़ादी के आंदोलन में वकीलों की भूमिका की सराहना करते हुए पीएम ने कहा, "हाल ही में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए। आजादी की लड़ाई में कानूनी बिरादरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी।"
उन्होंने भारत की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा, "एक महीने पहले, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। हम 2047 तक एक विकसित (राष्ट्र) बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए एक निष्पक्ष, मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है।"
"मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से हम सभी एक-दूसरे से सीख सकते हैं। चाहे वह कुछ भी हो साइबर आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या इसका दुरुपयोग- हमें इनके लिए एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता है। यह कोई एक सरकार नहीं है जो ऐसा कर सकती है। विभिन्न देशों के कानूनी ढांचे को एक साथ जुड़ने की जरूरत है।"
पीएम मोदी ने कहा, "कानून की भाषा और सरलता न्याय वितरण प्रणाली का एक और क्षेत्र है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है। पहले, किसी भी कानून का मसौदा तैयार करना बहुत जटिल होता था। हम इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमने डेटा सुरक्षा कानून को सरल बनाने के लिए पहला कदम उठाया है।"
उनसे पहले, 'अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023' के उद्घाटन समारोह में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारतीय वैधानिक प्रावधानों के बारे में बात की जो 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करते हैं।
"अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023" के उद्घाटन समारोह में, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हममें से प्रत्येक के पास विभिन्न न्यायालयों, दृष्टिकोणों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक-दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगले दो दिनों में, हम देखेंगे दुनिया भर के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों के मेरे अपने सहयोगियों, वैश्विक चिकित्सकों और कानूनी विद्वानों सहित कुछ बेहतरीन दिमाग वाले... यह सोचना काल्पनिक है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सही समाधान ढूंढ पाएंगे। और न्याय वितरण को कोई चुनौती नहीं।"
"हालांकि, ऐसी दुनिया की आकांक्षा करना काल्पनिक नहीं है जहाँ राष्ट्र, संस्थाएँ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिए खुले हों। भारत में आईबीसी के लिए अपेक्षाकृत नया कानून है और हमने यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे न्यायक्षेत्रों से बड़े पैमाने पर प्रेरणा ली है।"
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "ज्ञान साझा करना एक दोतरफा रास्ता है, जहां भारतीय सुप्रीम कोर्ट नियमित रूप से काम करता है। विदेशी अदालतों द्वारा उद्धृत...भारत ने मॉरीशस और भूटान में सुप्रीम कोर्ट भवनों का निर्माण करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"
