कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादों को उजागर करने की कोशिश करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि पांच प्रमुख चुनावी 'गारंटियों' के लिए सालाना लगभग 52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे 1.3 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।
विधानसभा में 3.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 2023-2024 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पांच 'गारंटी' (चुनावी वादे) के माध्यम से, सरकार प्रत्येक परिवार को प्रति माह औसतन 4,000 रुपये से 5,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
पांच 'गारंटी' महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीबों को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, घर की महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपये और 3,000 रुपये तक के बेरोजगारी लाभ से संबंधित हैं।
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन चुनाव पूर्व वादों को मतदाताओं ने पसंद किया और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत हुई। 224 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा को 66 और जद (एस) को 19 सीटें मिलीं।
सिद्धारमैया ने वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में अपना 14 वां बजट पेश करके एक तरह का रिकॉर्ड बनाया, जो पूर्व सीएम स्वर्गीय रामकृष्ण हेगड़े के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 13 बजट पेश किए थे।
