अशोक गहलोत कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार में देरी के बावजूद सचिन पायलट ने कांग्रेस पर पूरा भरोसा जताया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य में कैबिनेट फेरबदल के उनके सुझाव पर सहमति जताई है। सूत्रों ने बताया कि नौ नए मंत्री शामिल किए जाएंगे जिनमें चार मंत्री गहलोत खेमे से होंगे जबकि शेष पांच को जोनवार बांटा जाएगा. फाइनल लिस्ट लगभग तैयार है।
बैठक के बाद पायलट ने कहा कि यह अच्छा है कि नेतृत्व फीडबैक ले रहा है और "मैंने अपना विचार साझा किया है।" उन्होंने कहा कि उनके विचार से उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से लड़ाई लड़ी है, उन्हें सरकार और पार्टी में उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए। 'जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 साल BJP शासन में धरने दिए, भूख हड़ताल की, लाठियां खाईं जेलों में गए। मुझे लगता है उन सभी को सही पहचान और मान-सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं।
पायलट ने कहा कि हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि राजस्थान में फिर से कैसे चुना जाए। सही समय पर एआईसीसी के महासचिव अजय माकन राजस्थान के संबंध में उचित निर्णय लेंगे। उन्होने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी कम समय बचा है, हम इसके लिए संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। 2023 में फिर से सरकार बनाना जरूरी है। पार्टी अनुभव, साख, क्षेत्रीय संतुलन, जाति संयोजन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी।
शुक्रवार की बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है और सूत्रों के अनुसार, पायलट को राज्य से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बुलाया गया है।
सोनिया गांधी के साथ अपनी बैठक के बाद, गहलोत ने कहा कि वह नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे और उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को सब कुछ बता दिया है। गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है।
जब से कोविड महामारी फैली है, तब से बहुप्रतीक्षित कैबिनेट में फेरबदल और नियुक्तियां लंबित हैं। विधानसभा उपचुनाव में भी देरी हुई। इस बीच, कांग्रेस सूत्रों ने पुष्टि की है कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को उनके कैबिनेट विभागों से मुक्त किया जा सकता है क्योंकि उन्हें गुजरात और पंजाब का पार्टी प्रभारी बनाया गया है। विशेष रूप से राज्य इकाई से संबंधित लंबे समय से लंबित नियुक्तियों की घोषणा कैबिनेट विस्तार के बाद की जाएगी।
