सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करने वाली बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने वाला है।
शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था, जिसमें इन मामलों में उसे जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के फैसले को चुनौती दी गई थी।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 20 अगस्त की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
12 अगस्त को बहस के दौरान, कविता के वकील ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह लगभग पांच महीने से हिरासत में है और आरोप पत्र और अभियोजन शिकायत क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा पहले ही दायर की जा चुकी है।
अभियोजन की शिकायत ईडी के लिए आरोप पत्र के बराबर है। उनके वकील ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया था।
शीर्ष अदालत ने पहले कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। सिसोदिया को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में जमानत दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह प्रथम दृष्टया अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।
सीबीआई और ईडी ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता ने आरोपों से इनकार किया है।
उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि फिलहाल नियमित जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।
इसने एक महिला होने के आधार पर राहत के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि एक सुशिक्षित व्यक्ति और पूर्व सांसद के रूप में, उनकी तुलना एक कमजोर महिला से नहीं की जा सकती है, और अदालत उनके खिलाफ "गंभीर आरोपों" को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।
उच्च न्यायालय में, कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ ईडी के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी ने कहा था कि उनका उत्पाद शुल्क नीति से "कोई लेना-देना नहीं" था और उनके खिलाफ एक आपराधिक साजिश थी। ईडी की सक्रिय मिलीभगत से केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा साजिश रची गई।''
