केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "आत्मनिर्भर नए भारत" में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है।
मंगलवार को गृह मंत्रालय (एमएचए) की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने में मंत्रालय की नीति के तीन मुख्य स्तंभ हैं - एक सख्त दृष्टिकोण के साथ हिंसा को रोकने की रणनीति, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, और विकास में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चरमपंथियों के समर्थन को समाप्त करना।
शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद और हर तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में "आत्मनिर्भर नए भारत" में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है।
गृह मंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय रणनीति ने पिछले आठ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में ऐतिहासिक सफलता दी है।
उन्होंने कहा कि लगभग चार दशकों के बाद पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत की संख्या 100 से कम हुई है और 2010 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में 76 प्रतिशत की कमी आई है।
इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 2010 में 1,005 की तुलना में 2022 में 90 प्रतिशत घटकर 98 रह गई है और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 90 से गिरकर 45 हो गई है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय वित्तीय चोक कर वामपंथी उग्रवाद के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियानों में मदद करने और देश के सैनिकों की जान बचाने के लिए नए पायलटों और इंजीनियरों को शामिल करने के साथ बीएसएफ की हवाई शाखा को मजबूत किया गया है।
शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ बिना किसी दल या विचारधारा के पूर्वाग्रह के बेहतर समन्वय के लिए कई सफल प्रयास किए हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध करा रही है और प्रभावित राज्यों में बिना किसी भेदभाव के मजबूत पुलिस स्टेशनों के निर्माण से संबंधित सहायता प्रदान कर रही है।
मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ त्वरित विकास सरकार की नीति का मुख्य फोकस है और वह इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठा रही है।
