राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की इस टिप्पणी पर सरकार पर हमला किया कि केंद्र ने पेगासस जांच में सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि "असहयोग" अक्सर अपराध का सबूत होता है।
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि पेगासस के अनधिकृत उपयोग की जांच के लिए उन के द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने जांचे गए 29 मोबाइल फोनों में से पांच में कुछ मैलवेयर पाया है, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि क्या यह इजरायल के स्पाइवेयर के कारण था।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया।
सिब्बल ने कहा, "पेगासस - सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने देखा कि सरकार ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। 29 में से 5 फोन कुछ मैलवेयर से संक्रमित थे।"
उन्होंने ट्विटर पर कहा,"अक्सर असहयोग अपराध बोध का प्रमाण होता है। सरकार के साफ होने का समय!"
शीर्ष अदालत ने पिछले साल राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की लक्षित निगरानी के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग के आरोपों की जांच का आदेश दिया और मामले को देखने के लिए तकनीकी और पर्यवेक्षी समितियों को नियुक्त किया।
