तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हिंदी के 'थोपने' का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ डीएमके लोगों या राज्य पर भाषा को थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध करना जारी रखेगी।
पिछले दिनों राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन के हिस्से के रूप में मारे गए लोगों के सम्मान में बुधवार को यहां एक भाषा शहीद दिवस जनसभा को संबोधित करते हुए, स्टालिन ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने हिंदी "थोपने" का अभ्यास किया है।"
उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार जो भारतीय संघ पर शासन कर रही है, ने प्रशासन से लेकर शिक्षा तक - हिंदी को थोपने की प्रथा बना ली है - (और) उन्हें लगता है कि वे हिंदी थोपने के लिए सत्ता में आई हैं।"
डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने आरोप लगाया, "एक राष्ट्र, एक धर्म, एक चुनाव, एक (प्रवेश) परीक्षा, एक भोजन, एक संस्कृति की तरह, वे एक भाषा के साथ अन्य राष्ट्रीय जातियों की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।"
हिंदी थोपने के खिलाफ राज्य विधानसभा के अक्टूबर 2022 के प्रस्ताव को याद करते हुए स्टालिन ने कहा, "हिंदी थोपने के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तमिल की रक्षा के हमारे प्रयास हमेशा जारी रहेंगे।"
उन्होंने आरोप लगाया, ''भाजपा सरकार बेशर्मी से हिंदी थोप रही है।''
जबकि यह हिंदी दिवस मनाता है, अन्य राज्य भाषाओं के मामले में ऐसा नहीं था।
उन्होंने कहा, "हिंदी को दिखाया जाने वाला महत्व न केवल अन्य भाषाओं की उपेक्षा कर रहा है, बल्कि उन्हें नष्ट करने के बराबर है।"
स्टालिन ने आगे कहा कि 2017-20 के बीच केंद्र ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 643 करोड़ रुपये दिए। उन्होंने कहा कि तमिल के लिए आवंटन 23 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था।
मुख्यमंत्री ने जोड़ा, "हम किसी भी भाषा के दुश्मन नहीं हैं। कोई भी अपनी रुचि से जितनी भाषाएं सीख सकता है। साथ ही, हम कुछ थोपने के किसी भी कदम का विरोध करेंगे।"
स्टालिन ने कहा कि कई हिंदी-विरोधी आंदोलनों के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुराई ने तमिल और अंग्रेजी के दो-भाषा फार्मूले को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाया था, जिसके कारण राज्य के युवा दुनिया के कई हिस्सों में सफल रहे।
स्टालिन ने दो-भाषा फॉर्मूले के बारे में कहा, "अन्ना ने यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि भाषा शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए।"
उन्होंने याद किया कि डीएमके संस्थापक अन्ना ने पहली बार 1967 में पार्टी को सत्ता में लाने के बाद तमिलनाडु को उसका वर्तमान नाम दिया था।
