संसद का महत्वपूर्ण बजट सत्र आमतौर पर हर वर्ष फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में होता है। पिछले दो सत्र के दौरान कोई खास कामकाज नहीं हो पाया और सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे नहीं बढा सकी है। एेसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार बजट सत्र कुछ पहले बुलाया जा सकता है ताकि सरकार जीएसटी और रियल इस्टेट जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना सुनिश्चित कर सके।
संसदीय कार्य मंत्राी एम वेंकैया नायडू ने इस महीने के प्रारंभ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और जीएसटी और रियल इस्टेट जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्द पारित कराने में सहयोग मांगा था। वेंकैया ने कहा था कि अगर राजनीतिक दल सहमत होते हैं तब सरकार बजट सत्र समय से पूर्व बुलाने को तैयार है। समझा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने वेंकैया से कहा कि वह अपनी पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद उनसे सम्पर्क करेंगी।
