गौरतलब है कि सत्र शुरू होने से पहले सरकार जीएसटी बिल पारित कराने को लेकर पशोपेश में थी। लेकिन सभी दलों की सहमति संविधान का 122वां संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यसभा में पारित कराने में सफलता मिली। सरकार ने विपक्षी दलों के सुझाव को मानते हुए इस विधेयक में कुछ संशोधन भी किए। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्र के शुरू में सभी दलों से सत्र के दौरान संवाद एवं सहमति के आधार पर कामकाज सुचारू रूप चलाने का आग्रह किया था। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और लोकसभा ने 109.42 प्रतिशत और राज्यसभा ने 98.96 प्रतिशत काम किया।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सरकार को जीएसटी संबंधी संविधान का सरकार ने विपक्ष की बातों को मानते हुए इसमें कुछ संशोधन किए। इन नये संशोधनों के कारण इस विधेयक पर लोकसभा की फिर से मंजूरी ली गयी। अनंत कुमार ने कहा कि जीएसटी कर सुधार की दिशा में एेतिहासिक पहल है और यह सदी का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार है। इस पर सहयोग के लिए सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित किये गए या लौटाए गए।
