संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना पर राज्यसभा में स्थगन नोटिस दिया और चर्चा की मांग की।
कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन के अन्य सभी कामकाज को दरकिनार कर अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग की है।
उन्होंने अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग की, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व चर्चा और विचार-विमर्श के एकतरफा देश भर में लागू किया गया है"।
कांग्रेस के एक अन्य सदस्य शक्तिसिंह गोहिल ने भी स्थगन नोटिस देकर योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की और कहा कि यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि युवा इस योजना को लेकर आंदोलित हैं और इसका विरोध कर रहे हैं।
इसी तरह, लोकसभा में, कांग्रेस सदस्य मनिकम टैगोर ने घरेलू एलपीजी की कीमतों में 1,053 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि पर एक स्थगन नोटिस दिया है।
उन्होंने मांग की है कि सरकार घरेलू एलपीजी की कीमतों को 2014 के स्तर पर लाए और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाए।
टैगोर ने अपने स्थगन नोटिस में कहा, "सरकार को कम से कम एक साल के लिए मानकीकृत मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देश में घरेलू सिलेंडर और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम करने के लिए आगे आना चाहिए।"
