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दिल्ली में आबकारी नीति पर नई जंग

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल उप राज्यपाल की स्वीकृति हासिल करने के लिए नहीं भेजी, हर वर्ष नई आबकारी नीति लागू करने से पहले इसे उप राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई फाइल नहीं भेजी गई।
दिल्ली में आबकारी नीति पर नई जंग

नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही रस्साकशी में एक और मुद्दा जुड़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल की अनुमति के बिना ही राज्य में नई आबकारी नीति लागू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक नजीब जंग की स्वीकृति का इंतजार किए बिना ही आप सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी।

नई नीति के तहत सरकार लाइसेंस के साथ होटलों और रेस्तरां में माइक्रो बेवरेज खोलने की इजाजत दे दी है। जिसके तहत अब वे ताजी बियर बनाकर बेच सकेंगे।

सूत्रों के मुताबिक "सरकार ने नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल उप राज्यपाल की स्वीकृति हासिल करने के लिए नहीं भेजी, हर वर्ष कैबिनेट से पास होने के बाद आबकारी नीति को लागू करने से पहले इसे उप राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है,” लेकिन इस बार ऐसी कोई फाइल नहीं भेजी गई।

 

उप राज्यपाल से बार बार तकरार

हालांकि सरकार ने लग्जरी टैक्स बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव उप राज्यपाल के दफ्तर में जरूर भेजा था। लेकिन आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, जिसमें माइक्रो बेवरेज बेचने का अनुमति से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है।

उप राज्यपाल के दफ्तर से आए एक बयान के बाद दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि पर सर्किल रेट बढ़ाए जाने से संबंधि प्रस्ताव की फाइल भेजी। उप राज्यपाल के दफ्तर में सर्किल रेट बढ़ाए जाने की अधिसूचना से संबंधित फाइल देखी गई और कहा गया कि सरकार ने इसके लिए नजीब जंग से अनुमति नहीं मांगी है।

 

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