केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों और ग्रेस मार्क्स दिए जाने के विवाद ने देश में प्रवेश परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।
विजयन ने कहा कि न तो केंद्र सरकार और न ही नीट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) परीक्षा में बताई गई अनियमितताओं पर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने और छात्रों की चिंताओं का समाधान करने में सक्षम रही है।
उनकी यह टिप्पणी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहे जाने के बाद आई है कि अगर नीट-यूजी 2024 परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से "0.001 प्रतिशत लापरवाही" भी हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय 5 मई को आयोजित परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स सहित शिकायतों को उठाने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष न्यायालय ने पिछले सप्ताह केंद्र और एनटीए से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा था।
यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन असामान्य रूप से 10 दिन पहले 4 जून को घोषित किए गए, जाहिर तौर पर क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अपेक्षा से पहले पूरा हो गया था।
देश भर में सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।
एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जिनमें हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही केंद्र से छह छात्र शामिल हैं। इससे संदेह पैदा हुआ है। आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 छात्रों ने शीर्ष रैंक हासिल की। हालांकि, यह देखते हुए कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस 1 अंक मिलता है, संख्याएं मेल नहीं खाती हैं।
मंगलवार को विजयन ने कहा कि कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी होने के बावजूद केंद्र इस मामले में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार ही थी जिसने पहले राज्य स्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त कर दिया और राष्ट्रीय स्तर पर NEET की शुरुआत की। उन्होंने कहा, "यह तब किया गया जब राज्य सरकारें मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को त्रुटिहीन तरीके से आयोजित कर रही थीं।"
