राजस्थान के राज्यपाल पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब कल्याण सिंह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बाबरी विध्वंस मामले में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को समन जारी करने लिए सीबीआई ने कोर्ट का रुख कर लिया है। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को अयोध्या मामले में तलब करने के लिए सोमवार को स्पेशल जज अयोध्या प्रकरण सीबीआई कोर्ट लखनऊ की अदालत में आवेदन दिया है। सीबीआई के आवेदन पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी।
सक्रिय राजनीति में कल्याण सिंह की वापसी
राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह सोमवार को फिर से सक्रिय राजनीति में उतर गए। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कल्याण सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से चुनाव लड़े हैं अब वे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे।
राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या सोचते हैं अन्य दल
राम मंदिर के मुद्दे पर पूछे गए के सवाल के जवाब में कल्याण सिंह ने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है। यह करोड़ों भारतियों के आस्था का विषय है। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर भी निशाना साधा। कल्याण सिंह ने पूछा कि अन्य दल बताएं कि वे राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या सोचते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ
कल्याण सिंह ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल की तुलना योगी सरकार से करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था के सवाल पर कहा कि यह काफी संतोषजनक है कि अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ।
बीजेपी के सहयोग के लिए आया हूं- कल्याण सिंह
कल्याण सिंह ने कहा कि वे दुबारा राजनीति में पार्टी का सहयोग करने के लिए आए हैं। आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। बहुत चुनाव लड़ चुका हूं। राजनीति लोगों की सेवा का एक माध्यम है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की भी तारीफ की और कहा कि इसका कोई विकल्प नहीं है।
बाबरी विध्वंस मामले में जमानत पर हैं ये नेता
गौरतलब है कि बाबरी विध्वंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपालदास, साध्वी ऋतंभरा जमानत पर हैं।
संवैधानिक छूट के चलते नहीं हो पा रही थी कार्रवाई
राज्यपाल के पद पर रहने के कारण 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए बतौर आरोपी बुलाया नहीं जा सकता था। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है।
राज्यपाल रहते हुए इसी छूट के दायरे में थे कल्याण सिंह
कल्याण सिंह भी राज्यपाल रहते हुए इसी छूट के दायरे में थे। बतौर राज्यपाल, कार्यकाल पूरा करने के बाद कल्याण सिंह ने सोमवार को फिर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 87 वर्ष की उम्र में फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी की है।
