रांची। बिहार में राजद से अलग रास्ता अख्तियार करने वाली कांग्रेस ने झारखंड में सरकार पर दबाव बढ़ाने का रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी विधायकों ने शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अधूरे, लंबित पड़े काम को लेकर अपना पक्ष रखा और काम में तेजी पर जोर दिया।
शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में केंद्र के खिलाफ 14 से 29 नवंबर तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 'जन-जागरण अभियान' की रूपरेखा को अंतिम रूप देने और सफल बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी। जिसमें मंत्री, विधायक से लेकर विभिन्न स्तर के पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। उसी दिन सरकार में काम-काज को लेकर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायकों की भी बैठक हुई। विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या, जेटेट एवं पंचायत सचिव उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति, संविदा पर काम करने वालों की समस्या, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल जनतहित के मुद्दों पर काम नहीं होने को लेकर असंतोष जाहिर किया। पार्टीजनों से बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेसी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री से मिले, उसमें राजद के एक मात्र मंत्री सत्यानंद भोक्ता और झामुमो महासचिव विनोद पांडेय भी थे। मुख्यमंत्री के साथ इस मुलाकात का मकसद दो साल से 20 सूत्री समितियों के गठन, बोर्ड-आयोगों में पार्टी जनों के समायोजन का मामला था। मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 20 सूत्री निगरानी समितियों के गठन का फार्मूला तय हो गया है, मुख्यमंत्री को आज फार्मूले की सूची सौंप दी गई है। इधर शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर व विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रियों, विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की अपना पक्ष रखा।
मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 27 प्रतिशत ओ.बी.सी आरक्षण झारखण्ड में जल्द से जल्द लागू किया जाए।
सरना धर्म कोड को जल्द लागू कराने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने, मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड के गठन की मांग की गई। युवाओं को नौकरी और पंचायत चुनाव शीघ्र कराने पर भी विधायकों का विशेष जोर था।
मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार बैठक में राज्य में विकास की गति तेज करने, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, युवाओं को नौकरी तथा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने तथा राज्य हित से संबंधित विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल से निकलते हुए जिंदगी को सामान्य बनाने के साथ विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है । सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसमें आपकी भागीदारी काफी मायने रखती है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीब जरूरतमंद, महिलाओं और युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्ति नियमावली में विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। बहुत जल्द बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह तो अभी शुरूआत है । आने वाले दिनों में राज्य और राज्य वासियों के विकास और कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम शुरू हो चुका है। अब उसे गति दी जा रही है। कोरोना काल में मनरेगा मज़दूरों के मजदूरी दर में वृद्धि की गई है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीणों को हो रहा है।
प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि लोन माफ़ करने, 15 लाख ग्रीन राशन कार्ड, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना समेत कई और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से अब हजारों युवाओं को नौकरी देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।
