उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन (गजट) जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन (गजट) में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन (गजट) में कहा है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं।
यही नहीं इस नोटिफिकेशन (गजट) में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन (गजट) में कहा गया है कि उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
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