महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश प्रकाशित करवाया और संबंधित अधिकारियों को मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को नया कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। इस तरह सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों के लिए ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
एक सरकारी प्रस्ताव में अधिकारियों से उन पुराने दस्तावेजों का अनुवाद करने को कहा है जिनमें कुनबी का जिक्र है तथा जो ऊर्दू एवं ‘मोदी’ लिपि में लिखे गये हैं। इन दस्तावेजों का डिजटलीकरण एवं सत्यापन किया जाना है और फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने रखना है।
इस निर्णय से एक दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने 1.72 करोड़ पुराने दस्तावेजों ( जिनमें निजाम काल के दस्तावेज भी हैं) की समीक्षा की और उनमें ऐसे 11,530 रिकॉर्ड पाये गये जहां कुनबी जाति का उल्लेख है।
महाराष्ट्र में कृषि कार्य से जुड़ा समुदाय कुनबी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आता है और उसे शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है।
