24 जून को जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक मे राज्य के सभी स्थानीय नेताओं ने भाग लिया, जिसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल्द राज्य में परीसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे।
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इस पर अब कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले फिर चुनाव हो। आगे अब्दुल्ला ने कहा है, हमें पहले डिलिमिटेशन (परिसीमन) उसके बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा मंजूर नहीं है। हम पहले परिसीमन फिर राज्य का दर्जा और तब चुनाव चाहते हैं।
आगे पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, “गुलाम नबी आजाद ने हम सबकी तरफ से वहां बात की और कहा कि हम ये टाइमलाइन नहीं मानते हैं। डिलिमिटेशेन, चुनाव और राज्य का दर्जा नहीं। पहले डिलिमिटेशन, फिर राज्य का दर्जा फिर चुनाव। चुनाव कराना ही है तो पहले राज्य का दर्जा लौटा दीजिए। उसके बाद हम चुनाव पर बात करेंगे।”
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल्ला ने बैठक में गुपकार ग्रुप के एजेंडे के बाहर कोई बात नहीं की गई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 की बहाली के अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी धारा 370 की बहाली तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त करने के लिए 5 अगस्त 2019 को पारित किए गए आदेशों को हटाने पर जोर देते हुए कहा है, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। हमने पिछले वर्ष जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ा था। यदि विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तो पार्टी बैठकर चर्चा करेगी।
वहीं, पीएम मोदी के “दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी” पर तंज कंसते हुए महबूबा ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि कश्मीर के लोगों के साथ 'दिल की दूरी' समाप्त हो। और इसके लिए 'दमन और उत्पीड़न के युग' को समाप्त करना होगा।
