उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे विशेष राहत कार्यों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। सूखे के संबंध में आज नई दिल्ली में हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच व्यापक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में रेलवे के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वहां जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है तथा राज्य सरकार कुल 801 टैंकरों एवं अन्य माध्यमों से पेयजल की आपूर्ति कर रही है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि 10 हजार टैंकरों के लिए धनराशि दी जाए।
अखिलेश ने सूखे से उत्पन्न स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि वर्ष 2015 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ था। इसके बाद सूखे की स्थिति से राज्य के किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से किसानों की मदद कर रही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य में केंद्र सरकार की भागीदारी और सहयोग जरूरी है। उन्होंने प्रभावित किसानों एवं आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा वित्तीय मदद देने का अनुरोध किया।
यादव ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि मेमोरेण्डम-2015 द्वारा 7543.14 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया था। इसके विपरीत मात्र 2801.59 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई। उन्होंने अवशेष धनराशि 4741.55 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिससे समस्त प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान मद की धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। इसी प्रकार सूखा मेमोरेण्डम-2015 के तहत मांगी गई धनराशि का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2057.79 करोड़ रुपये के सापेक्ष 934.32 करोड़ रुपये की धनराशि ही प्राप्त हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अवशेष धनराशि 1123.47 करोड़ रुपये शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एवं विंध्याचल में मनरेगा के तहत 200 मानव दिवस की सीमा निर्धारित करने तथा अन्य जनपदों के लिए 150 मानव दिवस किए जाने की मांग की। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में मजदूरी दर बढ़ाकर 250 से 300 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत लाने के लिए हर महीने 6974.99 मी0टन गेहूं तथा 9221.88 मी0टन चावल का अतिरिक्त आवंटन जरूरी बताया।
