पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की 'ज्यादतियों' के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं; कुछ भाजपा नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं; यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। यह प्रस्ताव नियम 169 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया था।
पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईडी और सीबीआई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे हैं। पिछले दो महीनों में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी जैसे कई मामलों की सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं।
कथित कोयला तस्करी घोटाले में ईडी ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी, पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलॉय घटक और राज्य में तैनात कई आईपीएस अधिकारियों से भी पूछताछ की थी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने सोमवार को ही आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी) और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है।
