शिअद का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात करेगा और 1993 के दिल्ली बम के अंतिम दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए "तत्काल और प्रभावी व्यक्तिगत हस्तक्षेप" की मांग करेगा।
भुल्लर को विस्फोट में नौ लोगों की हत्या और 31 लोगों के घायल होने के मामले में दोषी ठहराया गया था। हमले में जीवित बचे लोगों में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एम एस बिट्टा भी शामिल हैं।
यहां एक पार्टी के बयान में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के प्रमुख सलाहकार हरचरण सिंह बैंस ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने भुल्लर की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उनके "तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप" का अनुरोध करने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा है।
रविवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी "पंजाब में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के बड़े हित में" भुल्लर की रिहाई की मांग की थी।
यहां जारी एक बयान में प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से "सांप्रदायिक पूर्वाग्रह या राजनीतिक या चुनावी अवसरवाद को अपने फैसले को निर्देशित करने और भुल्लर की रिहाई के लिए तत्काल मंजूरी देने से इनकार करने" की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया था।
भुल्लर को अगस्त 2001 में एक नामित टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में बदल दिया था।
सितंबर 2019 में केंद्र ने गुरु नानक देव की 500 वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए भुल्लर सहित आठ सिख कैदियों को विशेष छूट की सिफारिश की थी।
कुछ सिख निकायों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने भुल्लर की रिहाई के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है। कुछ दिन पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी दिल्ली सरकार पर भुल्लर की रिहाई में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
