केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान न्याय प्रदान करने का संवैधानिक उद्देश्य है, और उन्होंने कहा कि इसके चारों ओर एक गलत आख्यान बनाया जा रहा है।
वह एनआईडी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव 2023 में भाग लेने के लिए यहां आए थे।
उन्होंने मंगलवार को कहा, "समान नागरिक संहिता एक समान न्याय प्रदान करने का संवैधानिक उद्देश्य है जो सभी समुदायों के लिए सामान्य है। समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है कि इसे अपनाने से हमारी धार्मिक प्रथाओं में घुसपैठ होगी या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।"
उन्होंने कहा, "समान नागरिक संहिता के प्रावधान विभिन्न समुदायों से संबंधित महिलाओं को समान न्याय प्रदान करने के लिए हैं, चाहे वह वैवाहिक विवाद हो या संपत्ति विवाद।"
एक बयान में खान के हवाले से कहा गया, "विभिन्न समुदायों द्वारा अपनाई गई व्यक्तिगत कानूनों की अलग-अलग परिभाषाओं के कारण हमारे देश में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए एक ऐसा समान कानून लाने की जरूरत है, जिसमें सभी समुदायों के लिए समान प्रावधान हों।"
उन्होंने कहा कि आज जो आपत्ति उठाई जा रही है, वह यह है कि यदि समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है, तो इससे हर समुदाय की पहचान मिट जाएगी और वे विवाह संपन्न कराने, मृतकों को दफनाने और सभी प्रकार की चीजों के लिए एक समान पद्धति अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह पूरी तरह निराधार है।
उन्होंने कहा, "क्योंकि एक नागरिक कानून का उद्देश्य आपको यह निर्धारित करना नहीं है कि आप कौन से रीति-रिवाज और अनुष्ठान चाहते हैं। यह केवल न्याय की एकरूपता के बारे में है। भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता संस्कृति, जाति और धर्म के मामले में विशाल विविधता है कि यह अभी तक एक दृष्टि वाला एक देश है।"
उन्होंने कहा, "हमें अपने युवाओं को अपनी परंपराओं और विरासत से जोड़ना होगा क्योंकि सभी भारतीय सभ्यताओं ने हमें भारत में सार्वभौमिक भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश के साथ बहुत समृद्ध मूल्य सिखाए हैं।"
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि सभी समुदायों ने राष्ट्र के विकास के लिए समान योगदान दिया है।
उन्होंने कहा, "अगर हम स्वतंत्रता संग्राम या पाकिस्तान के साथ युद्धों के बारे में बात करते हैं, तो स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे रक्षा बलों ने अपने धर्म या जाति की परवाह किए बिना हमारी भूमि की रक्षा करने में योगदान दिया है। समय आ गया है कि हमें नागरिकों के रूप में भारतीयों के विकास पर ध्यान देना चाहिए ।"
सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने "अमृत काल" का दर्शन दिया है और एक नागरिक के रूप में "इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम करना हमारा कर्तव्य है"।
उन्होंने कहा, "तीन तलाक को खत्म करना, उच्च शिक्षा के लिए समान अवसर देना, अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए समर्थन देना और अल्पसंख्यकों के लिए उद्यमशीलता के लिए पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण प्रदान करना नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं।"
उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, तब पश्चिमी शक्तियां निहित स्वार्थों के साथ भारत और भारतीयों को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं।
