कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनाव आयोग से राज्य में बाकी बचे तीन चरणों का चुनाव एक साथ कराने की अपील की। इस पर निर्वाचन आयोग ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आखिरी तीन चरण के मतदान को एक बार में कराया जाएगा। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने सवालों के जवाब में कहा, ‘‘इन चरणों को एक साथ करने की कोई योजना नहीं है।’’
इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अधिकारियों एवं सभी राजनीतिक पार्टियों को शनिवार को होने वाले पांचवें चरण के मतदान से पहले कोरोना दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोरोना की स्थिति बिगड़ने के कारण मतदाता मतदान केंद्रों पर कम से कम दो फुट की दूरी बनाए रखें।
राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना मामलों और मृतकों की संख्या में वृद्धि के बीच भावी रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार दोपहर दो बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
आगामी शनिवार यानी 17 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान होना है। इसके बाद 22, 26 और 29 अप्रैल को तीन अन्य चरण आयोजित किए जाएंगे।
दो मई को चुनाव के नतीजे आएंगे।
गौरतलब है कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,769 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,36,885 हो गयी है जबकि 2,387 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमणमुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 5,89,424 हो गयी है। इस दौरान 22 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 10,480 पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 36,981 पहुंच गयी है।
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग से आग्रह किया था कि विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों को एक बार में कराने पर विचार किया जाए। बनर्जी ने जोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही आठ चरणों में मतदान कराने का विरोध किया था। सुबह से ही मीडिया में अटकलें चल रही थीं कि विधानसभा चुनाव के 22, 26 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के चरणों को एक चरण में संपन्न कराया जा सकता है।
इस तरह की अटकलें हैं कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक में कुछ राजनीतिक दल इस विषय को उठा सकते हैं। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए बैठक बुलाई है कि राजनीतिक दलों के नेता प्रचार के दौरान उसके द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करें।
