Search Result : "अंतरिक्ष मानव मिशन"

मध्यप्रदेश में मानव एवं जंगली जानवरों के बीच बढ़ी संघर्ष की घटनाओं के कारण पिछले पांच साल में करीब 260 लोगों न अपनी जान गंवाई है, तो घायलों की संख्या 10,955 बताई गई है।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह दावा करती है कि उसके शासित राज्यों में शासन व्यवस्‍था बहुत अच्छी है मगर यह दावा कम से कम मध्य प्रदेश के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। मध्य प्रदेश के करीब 5 हजार सरकारी स्कूल आज भी ऐसे हैं, जहां छात्र तो हैं मगर शिक्षक नहीं हैं।

सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने आज अपनी चार दिवसीय चीन यात्रा शुरू की जिसमें वह भारत-चीन द्विपक्षीय सहयोग और परस्पर विश्वास गहरा करने के उदेश्य से शीर्ष पीएलए नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे एवं महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान जाएंगे।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10 वीं की परीक्षा के पैटर्न में अगले सेशन से बदलाव होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इलाहाबाद के मांडा में लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन के स्वर्ण जयंती समारोह में यह जानकारी दी।

कांगो रिपब्लिक में हुए एक बम धमाके में भारत के 32 शांति सैनिक घायल हो गए हैं। इस धमाके में एक स्थानीय बच्चे की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस घटना की पुष्टि की है।

नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन के तहत देश के एक लाख किलोमीटर राजमार्ग हरे-भरे किेए जाएंगे। इसमें न केवल पेड़ लगाना बल्कि उनकी निगरानी और देश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर काबू पाने की योजना भी शामिल है। इसपर विस्तृत चर्चा के लिए आज दिल्ली के मध्यांचल भवन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग और मुद्दे से जुड़े जानकारों ने भाग लिया। इस मिशन में आउटलुक, टेरी, विश्व बैंक नॉलेज पार्टनर हैं।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

एक बार फिर स्कूली शिक्षा में परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा अधर में लटक गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक में फैसला हुआ कि पांचवीं, आठवीं की परीक्षा के लिए जाने या नहीं होने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।

अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन जैसी हर भाषा के अच्छे ज्ञान का सदैव स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता राजनीतिक मजबूरियों और ब्रिटिश विरासत में मिले बाबुई तंत्र के कारण 70 वर्षों में समाप्त नहीं हो सकी।

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।