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वित्तीय अपराधों की छानबीन के लिए सीबीआई की क्षमता बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलाॅजी वर्टिकल (सीटीवी) के गठन को मंजूरी दी है। इस नई शाखा के गठन से इस जांच एजेंसी को पेशेवर विशेषज्ञता के लिए डेटा भंडारों तक तुरंत पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और फाॅरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सीटीवी के गठन पर 100 करोड़ रूपए की लागत आएगी।

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।

जेएनयू प्रशासन ने विजयादशमी पर विश्वविद्य़ालय परिसर में विद्यार्थियों के एक वर्ग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और अन्य नेताओं के पुतले जलाए जाने की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान दिल्ली में हुई मारपीट के मामले की जांच पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घटना के चार दिन बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए शिंदे को जांच का जिम्मा सौपा है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही मामले की पूरी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को देंगे।

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की मौत पर गठित पैनल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।

पंजाब के दीनानगर के घेसल गांव में दो बैलून मिले हैं, जिन पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से उर्दू में एक संदेश लिखा हुआ है। गौरतलब है कि दीनानगर में पिछले वर्ष आतंकी हमला हुआ था।

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विभाग की ऐसी लापरवाही जिसने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया। फर्जी जन्मप्रमाण पत्र देने का मामला उत्तरी नगर निगम में सामने आया है। निगम ने 49 जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी जांच पड़ताल के जारी कर दिया।

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री मुश्किलों में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले सत्येंद्र जैन को आयकर विभाग ने हवाला के जरिये 17 करोड़ रुपये कोलकाता की चार कंपनियों को ट्रांसफर करने के आरोप में समन जारी किया है।

दिल्ली पुलिस ने कनाडा के न्याय विभाग को पत्र लिखकर सुनंदा पुष्कर और उनके पति तथा कांग्रेस नेता शशि थरूर के फोन से हटाई गई चैटिंग का ब्योरा मांगा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग को अनुरोध पत्र भेजकर रिसर्च इन मोशन लिमिटेड (ब्लैकबैरी) से चैट संदेशों का विवरण हासिल करने के लिए कहा गया है।

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।