Search Result : "आय घोषणा योजना"

जया अम्मा यानी दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता गरीबों को उनकी जरूरत का सामान मुफ्त और बहुत सस्ते में मुहैया कराने वाली मुख्यमंत्री के रूप में याद की जाएंगी। उनकी मौत पर आम गरीब तबके के लोगों के विलखने के पीछे उनका बजट का अधिकांश भाग गरीबों की सेवा में लगाया जाना भी है।

आम आदमी पार्टी ने उम्मीद्वारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पांच नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके अलावा पार्टी ने नकोदर सीट से एनआरआई सेल के चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा और कांग्रेस से आप में शामिल हुए बल्लुआणा से गिरिराज राजौरा की सीट भी काट दी है। उनकी जगह सरवण सिंह हेयर को नकोदर में और सिमरजीत सिंह को बल्लुआणा से टिकट दी गई है।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।

चुनाव आयोग (ईसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) से पंजाब के लिए जारी उसके घोषणा-पत्रों को जमा करने को कहा है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। इन घोषणा-पत्रों में दलितों और किसानों पर पार्टी द्वारा जारी घोषणाएं शामिल हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा 15 दिसम्बर के बाद कभी भी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। आयोग मतदाता सूची तैयार कराने के अलावा मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें 15 दिसम्बर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथियों की घोषणा के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

नोट बंदी के बाद कहा जा रहा है कि इंफ्रास्‍टक्‍चर के क्षेत्र में निवेश की कम संभावना है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उससे इस क्षेत्र में अगले दो सालों में 22 फीसदी निवेश की संभावना है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी की घोषणा से पहले भाजपा के लोगों को इसकी सूचना दे दी गई थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि जब देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर 18-20 लोगों की मौत हो गई तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस रहे थे।