अमेरिका ने कई गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए आज मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अमेरिका का मानना है कि बदलाव लाने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास करने वाले सरकार विरोधी नहीं हैं और न ही वे राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं।
महिलाओं को आवाज उनके विचारों से मिलती है, उनके विचार उनकी भावनाओं से उपजते हैं और भावनाएं जब उफान पर होती है तब एक स्त्री कविता रचती है। दलितों और महिलाओं के संघर्ष को आवाज देने और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रमणिका फाउंडेशन और दलित लेखक संघ कविता और कहानी पाठ के कार्यक्रम आयोजित करता रहा है।
कष्ट में पड़े लोग सरल हृदय करुणा के स्पर्श की सांत्वना के भूखे होते हैं। आत्मरत चतुराई उनके जले पर नमक छिडक़ती है। यह बात मोदी सरकार के चालाक मीडिया प्रबंधक नहीं समझ पाए। वे यह भी भूल गए कि भारतीय टेलीविजन, खासकर हिंदी टेलविजन, नेपाल के लोग भी देखते और समझते हैं।
नेपाल में भारतीय मीडिया के खिलाफ आक्रोश तेजी से फैलता जा रहा है। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद वहां पर कवरेज के लिए गए भारतीय मीडिया के रवैये ने एक बड़े हिस्से को बेहद नाराज किया है। यह नाराजगी बाकायदा ट्विटर पर एक अभियान के रूप में सामने आई जिसके तहत एक अकाउंट खोला गया-गो बैक इंडियन मीडिया-और यह कुछ ही घंटों में वायरल हो गया।
लेंडल सिमंस और पार्थिव पटेल के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब को 23 रन से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी की। किंग्स इलेवन की यह लगातार चौथी हार है।
एबी डिविलियर्स और सरफराज खान की उम्दा पारियों की मदद से 200 रन का स्कोर खड़ा करने वाले रायल चैलेंजर्स बेंगलूर का इंडियन प्रीमियर लीग में जीत की हैट्रिक पूरा करने का सपना उस समय टूट गया जब बारिश के कारण राजस्थान रायल्स के खिलाफ उसका मैच रद्द करना पड़ा जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।
केरल के लेखक अनीस सलीम को इंडियन फिक्शन श्रेणी में उनकी किताब ‘द ब्लाइंड लेडीज डेसेंडैंट्स’ के लिए रेमंड क्रॉसवर्ड बुक अवॉर्ड मिला है। जबकि सामंत सुब्रमण्यम को उनकी पुस्तक ‘दिस डिवाइडेड आईलैंड: स्टोरीज फ्रॉम द श्रीलंकन वार’ के लिए गैर फिक्शन श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है।
विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने लगभग 9000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार ने यह कार्रवाई विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन करने के संबंध में की है।