सरकारी खर्च से भाजपा नेता अरुण जेटली के खिलाफ केस लड़ने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप का बचाव करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सब मामला कुल मिलाकर ईवीएम मामले से जनता का ध्यान हटाने के लिए सामने लाया जा रहा है।
चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ तथा पार्टी सांसद विवेक तन्खा ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी आने के बाद चुनाव आयोग साफ और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने पर ध्यान दे।
भाजपा शासित मध्यप्रदेश में ईवीएम को लेकर एक गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड में जिला निवार्चन अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की सूचक बनी उत्कृष्ट भारतीय खोज इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन :ईवीएम: की विश्वसनीयता पर हाल ही में आये चुनावी नतीजों के बाद सवाल उठाये जा रहे हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला के मासिक अंतरिम गुजारा भत्ते में इजाफा करने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घर पर ही बेकार बैठी रहे और अपने पति की कमायी पर ही आश्रित रहे क्योंकि वह अपने पति से कहीं अधिक पढ़ी लिखी है।