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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्राण रेखा पर खराब गुणवत्ता का भोजन दिए जाने के बीएसएफ जवान की ओर से आरोप लगाने के बाद गृह मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर सुनवायी 16 जनवरी को करना आज तय किया।

पुलिस द्वारा अनुमति देने से इंकार करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज आरएसएस को कल यहां कुछ शर्तों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी।

अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी किए गए एक नए अधिनियम के बाद वहां बड़ी संख्या में सिख अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन बना रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर की रात देश में जब एक झटके से 500 और 1000 रुपये को चलन से बाहर करने का फरमान सुनाया था तो देश के बड़े तबके ने उन्हें काला धन के खिलाफ लड़ाई का चैंपियन माना था। मगर अब ऐसे सबूत सामने आने लगे हैं जो ये बताते हैं कि इसके पीछे दरअसल अमेरिका का कनेक्‍शन भी हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विज्ञान और इंजीनियरिंग पेशेवरों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान के लिए चार भारतीय-अमेरिकियों को चुना है। यह सम्मान पेशेवरों को उनके शोध करियर के शुरूआती चरणों में दिया जाता है जो नवाचार के जरिए अमेरिका को एक कदम आगे रखने में मदद देते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।

अमेरिकी सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मो और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए हाल ही में एक नया नियमन जारी किया है। इस नियमन के जरिए सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी है।

नव निर्वाचित अमेरिकी कांग्रेस में हिन्दुओं और यहूदियों ने अपना आधार बढ़ाया है। हालांकि हालिया शोध में पाया गया है कि पांच दशकों से भी कम समय में देश की धार्मिक जनसंख्यिकीय में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बावजूद इस विधायी निकाय में बड़ी संख्या ईसाई समुदाय के सदस्यों की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र और एक स्थानीय टीबी अस्पताल से पूछा कि क्या वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को वह नयी दवा उपलब्ध करा सकता है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है और सिर्फ दवा निर्माता द्वारा ही जिसकी आपूर्ति की जा सकती है।

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।