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दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।
इंडियन क्रिकेट नहीं इंडियन सट्टा लीग!

इंडियन क्रिकेट नहीं इंडियन सट्टा लीग!

दिल्ली में क्रिकेट को साफ-सुथरा करने में जुटे एक पूर्व क्रिकेटर से जब आईपीएल की दो टीमों पर लगे प्रतिबंध और उनमें से एक टीम के मालिक और दूसरे के छद्म मालिक पर आजीवन क्रिकेटीय गतिविधियों में शामिल होने पर रोक के बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उनका तल्ख जवाब था, इससे क्या होगा, यहां तो पूरे कुएं में ही भांग घुली है।
तो लॉटरी से दो साल में रिटायर होंगे एमएलसी!

तो लॉटरी से दो साल में रिटायर होंगे एमएलसी!

उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। विधान परिषद के इन सदस्यों (एमएलसी) का निर्वाचन सात जुलाई को होना है।
यूपीएससी परीक्षा में फिलहाल ट्रांसजेंडर श्रेणी नहीं

यूपीएससी परीक्षा में फिलहाल ट्रांसजेंडर श्रेणी नहीं

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।
मौजूदा सरकार में विज्ञान की नासमझी: पीएम भार्गव

मौजूदा सरकार में विज्ञान की नासमझी: पीएम भार्गव

वह उम्र के उस पड़ाव में हैं, जहां कांपते हाथों के साथ लड़खड़ाती जुबान से लोग अपने बीते दिनों की उपलब्धियों को गिनते-गिनवाते हैं लेकिन उनका मामला अलग है। वह खुद ही पूछते हैं, बताओ मेरी उम्र कितनी है, फिर मेरे मौन को मेरी दुविधा समझकर खुद ही जवाब देते हैं, 86 साल। नहीं लगता न, अगर ये पार्किंसंस (हाथों-पैरों के स्वत: हिलने की बीमारी) न परेशान करता तो शायद बिल्कुल भी न लगता। पुष्प मित्र भार्गव (पी.एम.भार्गव) देश के आला वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि अगर देश में जीन संवद्धित (जीएम) फसलों को मंजूरी मिल गई तो इससे किस तरह न सिर्फ पर्यावरण, खेती को नुकसान होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
दिल्‍ली संकट: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में कल सुनवाई

दिल्‍ली संकट: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में कल सुनवाई

गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्‍यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्‍ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्‍ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।
पचौरी की जमानत तत्काल रद्द नहीं होगी

पचौरी की जमानत तत्काल रद्द नहीं होगी

यौन उत्पीड़न के एक मामले में टेरी के महानिदेशक आर के पचौरी को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल रद्द करने से इंकार कर दिया है।
हाजियों से कुरबानी का अग्रिम धन वसूलना नाइंसाफी

हाजियों से कुरबानी का अग्रिम धन वसूलना नाइंसाफी

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड समेत कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने भारतीय हज कमेटी द्वारा इस साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों से कुरबानी के लिए पहले ही धन वसूले जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गैर-शरई करार दिया है।
पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई

पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी के उस आग्रह पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी।
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