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भाजपा की निगाहें पूर्वोत्तर पर, खुलेगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट

भाजपा की निगाहें पूर्वोत्तर पर, खुलेगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट

लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर में फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में हुनर को बढ़ावा देने का काम करेगा।
वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना: एस एंड पी

वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना: एस एंड पी

नोटबंदी का प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना है लेकिन अर्थव्यवस्था की साफ तस्वीर जून के अंत तक ही उपलब्ध होगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को यह बात कही।
सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।
आतंकवाद के वीडियो से यूट्यूब से दूर हो रहे विज्ञापनदाता

आतंकवाद के वीडियो से यूट्यूब से दूर हो रहे विज्ञापनदाता

एटी एंड टी, वेरिजोन और कई अन्य बड़े विज्ञापनदाता गूगल की यूट्यूब साइट पर अपने मार्केटिंग अभियान को निलंबित कर रहे हैं। विज्ञापनदाता इस बात से परेशान हैं कि यूट्यूब पर उनके ब्रांड को आतंकवाद और अन्य घृणित विषयों पर वीडियो के साथ दिखाया जा रहा है।
सिद्धू के टीवी शो करने पर कानूनी राय लेंगे अमरिंदर

सिद्धू के टीवी शो करने पर कानूनी राय लेंगे अमरिंदर

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले पर कानूनी राय लेंगे कि क्या उनके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू टेलीविजन पर एक मशहूर कॉमेडी शो पर सेलिब्रिटी-जज बने रह सकते हैं या नहीं।
बाहुबलियों की विजय का राज

बाहुबलियों की विजय का राज

एक बार फिर वही धुन। प्रिंट, टी.वी., वेब, मोबाइल फोन, फेसबुक, ‌टि्वटर जैसे हर सूचना-संचार माध्यमों पर चुनावी राजनीति में बाहुबलियों के प्रभाव, पहचान, लोकप्रियता अथवा आतंक से जुड़ी सफलता, चुनाव में विजय की चिंता निरंतर हो रही है।
'आप' ने कहा- अकाली कर सकते ईवीएम से छेड़छाड़, निगरानी को लगाए तंबू

'आप' ने कहा- अकाली कर सकते ईवीएम से छेड़छाड़, निगरानी को लगाए तंबू

आम आदमी पार्टी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के आदेश दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को नियमों के तहत ईवीएम की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। याचिका में आरोप है कि सत्ताधारी दल मशीनों से छेड़छाड़ कर सकता है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग तथा पंजाब राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि 11 मार्च तक जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आम आदमी पार्टी (पंजाब) ने पार्टी के सचिव गुलशन छाबड़ा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया पर अभी कोई आपत्ति नहीं है परंतु ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें संदेह है। राज्य में विधान सभा के चुनावों के बाद जहां भी ईवीएम रखी गई हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किये गए। तय प्रावधानों के तहत इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो तीन स्तरीय सुरक्षा के प्रबंध किये जाने चाहिए वे प्रबंध कई जगहों पर नहीं किये हैं। ऐसे में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैसे भी चुनाव और वोटिंग के बीच एक माह से ज्यादा समय का अंतर है। ऐसे में एक महीने से अधिक समय तक ईवीएम की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के लिए घातक होगा।
केबल टीवी डिजिटलीकरण के तीसरे चरण की नहीं बढ़ेगी समयसीमा : केंद्र

केबल टीवी डिजिटलीकरण के तीसरे चरण की नहीं बढ़ेगी समयसीमा : केंद्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि केबल टीवी डिजिटलीकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत एनालॉग सिग्नल बंद करने की समयसीमा 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
क्वांटिको के सेट पर घायल हुईं प्रियंका

क्वांटिको के सेट पर घायल हुईं प्रियंका

भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को उनके टीवी शो क्वांटिको के सेट पर शूटिंग के दौरान मामूली चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एबीसी के निर्माता दल ने एंटरटेनमेंट टूनाइट को इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि 34 वर्षीय अभिनेत्री को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर पर आराम कर रही है।
टीवी-रेडियो कार्यक्रमों पर स्वनियमन के दिन गए

टीवी-रेडियो कार्यक्रमों पर स्वनियमन के दिन गए

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित किया जाए और इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि लोग अपनी चिंताओं के साथ इसके सामने गुहार लगाएं।
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