दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए मनोरंजन कर दोगुना करने की घोषणा की है जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। केबल टीवी सेवाओं और डीटीएच सेवाओं पर कर बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें केबल बिल का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
फर्जी डिग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र तोमर की लॉ की डिग्री असली निकली। जांच में पता चला कि तोमर ने 1998-99 में बिहार के एक कॉलेज से लॉ की परीक्षा पास की थी।
फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में लगातार तोमर का बचाव करने के आरोप लग रहे थे।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जितेंद्र तोमर पर फर्जी डिग्री लेने का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि एक अन्य आप विधायक सुरिंदर सिंह पर भी फर्जी डिग्री लेने का आरोप तूल पकड़ रहा है। वह दिल्ली कैंट से विधायक हैं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार सुरिंदर सिंह पर भी फर्जी डिग्री लेने का आरोप गर्माता जा रहा है।
आम आदमी पार्टी के विधायकों के ग्रह नक्षत्र लगता है ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले जितेंद्र सिंह तोमर फर्जीवाड़े में पकड़े गए। इसके बाद एक अन्य विधायक पूर्व कमांडो सुरिंदर सिंह पर फर्जी डिग्री का आरोप लग रहा है और अब पार्टी के चर्चित और विवादों में रहने वाले नेता सोमनाथ भारती आरोपों के घेरे में हैं।
मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खुली जंग साफतौर पर देखने को मिली। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ नियुक्त एमके मीणा को दिल्ली सरकार द्वारा चार्ज लेने से रोके जाना इसके उदाहरण हैं। वसंत विहार के एसआईटी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सदस्य दिनभर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तोमर को यहां पूछताछ के लिए लाया गया था। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने सारा इलाका बैरिकेड्स से सील कर रखा था और बैरिकेड्स के अंदर आप विधायकों को भी नहीं जाने दिया गया। अंदर केवल कुमार विश्वास, आशुतोष और कुछ अन्य सदस्य थे। आप सदस्यों का कहना था कि दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की जंग के बीच बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार दिए जाने की मांग की है।