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नए एफडीआई नियमों के लिए उड़ान परिचालक परमिट नीति में संशोधन होगा

नए एफडीआई नियमों के लिए उड़ान परिचालक परमिट नीति में संशोधन होगा

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।
जस्ट डायल, यूटीआई एमएफ, आईआरसीटीसी फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 सूची में

जस्ट डायल, यूटीआई एमएफ, आईआरसीटीसी फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 सूची में

जस्ट डायल, यूटीआआई एसेट मैनजमेंट कंपनी तथा आईआरसीटीसी भारतीय कंपनियों की फॉर्चून नेक्स्ट 500 सूची में शामिल हैं। सूची में डायनामैटिक टेक्नोलाजीज शीर्ष स्थान पर है।
सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
सरकार हवाई किरायों की सीमा तय नहीं करेगी : राजू

सरकार हवाई किरायों की सीमा तय नहीं करेगी : राजू

सरकार ने हवाई किरायों में मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी की यात्रियों की शिकायतों के मद्देनजर किरायों पर अधिकतम सीमा लागू करने की संभावना से गुरुवार को इनकार किया और कहा कि विमानन कंपनियों के के बीच की प्रतिस्पर्धा इस समस्या का हल निकाल लेगी। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि हवाई किरायों की सीमा तय किया जाना कारोबार की दृष्टि से कोई अच्छी बात नहीं होगी।
हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।
किसकी सुनेगी सरकार, अंबानी की या एयरटेल-वोडाफोन की

किसकी सुनेगी सरकार, अंबानी की या एयरटेल-वोडाफोन की

सरकार के सभी कंपनियों से उनकी टेलीफोन सेवा की आय पर 4.5 प्रतिशत की घटी दर से एक समान सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं।
अमेरिका का वीजा शुल्क बढ़ाना पक्षपातपूर्ण: जेटली

अमेरिका का वीजा शुल्क बढ़ाना पक्षपातपूर्ण: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।
आवरण कथा- पार्टी नेतृत्व की लगाम मैनेजर के हाथों में

आवरण कथा- पार्टी नेतृत्व की लगाम मैनेजर के हाथों में

भारत के राजनीतिक भविष्य का एजेंडा कॉरपोरेट घराने तय कर रहे हैं। इस कारण प्रबंधन कंपनियों या यूं कहें कि कई प्रबंधन गुरुओं की पौ-बारह हो गई है और राजनीतिक दल उनके सामने नतमस्तक दिख रहे हैं।
पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए योजना एक जून से

पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए योजना एक जून से

सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।
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