ऐसे कदम से सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना खतरे भी खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि इस तरह का कदम विमानन कंपनियों को गैर-मुनाफे वाले रास्तों पर परिचालन करने से हतोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा हालांकि जल्द ही यात्रियों के फायदे की दृष्टि से कुछ नियम नियम जारी किये जाएंगे। इनमें समयबद्ध तरीके से शिकायत निवारण प्रणाली भी शामिल होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का उड्डयन बाजार घरेलू मांग के चलते सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है।
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार टिकट रद्दीकरण शुल्कों को व्यवहारिक बनाने के कदमों की घोषणा कर सकती है और इसके आधार किराये के आसपास रहने की संभावना है।
