कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मांग की कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले के बाद केंद्र सरकार भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे को तुरंत रोक दे।
यहां पत्रकारों को जानकारी देते हुए रमेश ने कहा, "हम मांग करते हैं कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, मोदी सरकार को भारत-अमेरिका के अंतरिम समझौते के ढांचे को तुरंत रोक देना चाहिए। संयुक्त बयान में दिए गए प्रावधान का उपयोग करते हुए कृषि आयात उदारीकरण को समाप्त करने के लिए समझौते पर पुनर्विचार करना चाहिए।"
दिन की शुरुआत में, रमेश ने 2 फरवरी को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के समय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इसे हताशा और राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश बताया।
अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में, रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद दिए गए बयान का हवाला दिया, जिसमें उनकी पारस्परिक टैरिफ नीति को रद्द कर दिया गया था।
रमेश ने लिखा, “कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी टैरिफ नीति को रद्द किए जाने के बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की कि (i) श्री मोदी उनके घनिष्ठ मित्र हैं; (ii) भारत-अमेरिका व्यापार समझौता यथावत जारी रहेगा; (iii) उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था, यह धमकी देते हुए कि यदि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका तो वे अमेरिका को भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ा देंगे।"
उन्होंने लिखा, "2 फरवरी 2026 को, राष्ट्रपति ट्रम्प ने सबसे पहले घोषणा की कि भारत-अमेरिका समझौता अंतिम रूप दे दिया गया है और कहा कि 'प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण, और उनके अनुरोध पर, तत्काल प्रभाव से, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है।"
उन्होंने आगे पूछा, "प्रधानमंत्री मोदी को 2 फरवरी, 2026 की रात (भारतीय समयानुसार) राष्ट्रपति ट्रम्प से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करवाने के लिए किसने मजबूर किया? उस दोपहर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ था जिसने मोदी को इतना बेताब कर दिया और व्हाइट हाउस में अपने अच्छे दोस्त से संपर्क करके ध्यान भटकाने की कोशिश करने पर मजबूर कर दिया?"
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अगर सरकार ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए 18 दिन और इंतजार किया होता, तो भारतीय किसानों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सकती थी। उन्होंने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौता वास्तव में एक ऐसी परीक्षा है जिसका सामना भारत को प्रधानमंत्री की हताशा और आत्मसमर्पण के कारण करना पड़ रहा है।"
इस विवाद की पृष्ठभूमि फरवरी 2 को हुए उस समझौते में निहित है जिसके तहत भारत ने अमेरिका को निर्यात पर शुल्क 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई थी।
हालांकि, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत ट्रंप द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों को रद्द कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि यह कानून व्यापक शुल्क लगाने का एकतरफा अधिकार प्रदान नहीं करता है।
हालांकि 50% की आपातकालीन दर अमान्य घोषित कर दी गई थी, राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122 का हवाला देते हुए 150 दिनों के लिए अस्थायी रूप से 10% का वैश्विक शुल्क लगा दिया। इससे अधिक शुल्क लगाए जाने पर धारा 232 या 301 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा या अनुचित व्यापार संबंधी जांच की कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है।
