कपिल शर्मा ने पत्रकार को भेजा कानूनी नोटिस, जानें पूरा मामला
टीवी कॉमेडियन एवं अभिनेता कपिल शर्मा ने एक डिजिटल पोर्टल और उसमें काम करने वाले एक पत्रकार को उनके...
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सिद्धू के मामले में सरकार के पास नहीं था कोई कानूनी रास्ताः कैप्टन अमरिंदर
नवजोत सिंह सिद्धू पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बीस साल पुराने रोड रेज मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री...
कानूनी पेचीदगी की वजह से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने में लग सकता है समय
श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को कानूनी पेचीदगी की वजह से भारत लाने में कुछ समय लग सकता है। अभी तक सोमवार...
निजी स्कूलों की तरह निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसेगी केजरीवाल सरकार
जिंदा नवजात को मृत घोषित करने की घटना सामने आने के बाद दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम...
भगत सिंह को बेगुनाह साबित करने के लिए पाकिस्तानी वकील लड़ रहा कानूनी लड़ाई
स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की फांसी के 86 साल बाद उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए एक पाकिस्तानी वकील लाहौर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
वृंदा करात ने कहा- मासिक धर्म अवकाश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो
महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी कानूनी समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान को भेजा कानूनी नोटिस
कांग्रेस के मुख्य सचेतक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कानूनी नोटिस में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नंद कुमार सिंह चौहान ने दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रसारित किया।
योगी सरकार का राजीव गांधी ट्रस्ट को नोटिस, जमीन पर है गैर-कानूनी कब्जा
उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।
चीन गुर्राया, अरुणाचल का नाम बदलना हमारा कानूनी अधिकार
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।
'मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं'
चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
