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व्यावधान से नष्ट हुए लोकसभा के 92 घंटे : सुमित्रा

व्यावधान से नष्ट हुए लोकसभा के 92 घंटे : सुमित्रा

नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र के लगभग पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ने के बीच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 21 बैंठकों में मात्र 19 घंटे कार्यवाही हुई और व्यवधान के कारण करीब 92 (घंटे) 91 घंटे 59 मिनट का समय नष्ट हुआ है जो अच्छी बात नहीं है और इससे जनता में हमारी छवि धूमिल होती है।
संसद में गतिरोध: आडवाणी की टिप्पणी पर कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग

संसद में गतिरोध: आडवाणी की टिप्पणी पर कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग

संसद में बार-बार कार्यवाही बाधित होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से जताई गई नाराजगी को लेकर आज भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों पार्टियों ने संसद ठप रहने का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा। वहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी अपनी पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं।
सरकार रिलायंस के पंचनिर्णय मामले में ले रही कानूनी सलाह

सरकार रिलायंस के पंचनिर्णय मामले में ले रही कानूनी सलाह

सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों द्वारा उसके खिलाफ 1.55 अरब डालर की मांग के संबंध में पंच निर्णय में दायर मामले में अपनी पैरवी के बारे में कानूनी सलाह ले रही है।
माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
शीर्ष अदालत का विभिन्न हाई कोर्ट में नोटबंदी कार्यवाही पर रोक से इंकार

शीर्ष अदालत का विभिन्न हाई कोर्ट में नोटबंदी कार्यवाही पर रोक से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटबंदी के संबंध में लंबित कार्यवाही पर स्थगनादेश जारी करने की केंद्र की अपील को बुधवार को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि हो सकता है कि जनता उनसे त्वरित राहत चाहती हो।
नोटबंदी पर विपक्ष का भारी हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

नोटबंदी पर विपक्ष का भारी हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
जूआ खेलना कानूनी हुआ तो घरों के घर बरबाद होंगेः कीर्ती आजाद

जूआ खेलना कानूनी हुआ तो घरों के घर बरबाद होंगेः कीर्ती आजाद

देश में प्रभावशाली लोगों का एक तबका सट्टेबाजी और जूए को वैध बनाने की पुरजोर कोशिशों में जुटा है। इनमें नौकरशाही और बड़े कारोबारी शामिल हैं। बीते दिनों दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ) के उद्घाटन समारोह में इसकी एक झलक देखने को मिली जब सीबीआई के पूर्व निदेशक रणजीत सिन्हा ने सट्टे और जूए को वैध बनाने की पुरजोर वकालत की। वहीं पूर्व क्रिकेटर और लोकसभा सांसद कीर्ती आजाद ने इसकी यह कहकर मुखालफत की कि इससे गरीब आदमी आर्थिक तौर पर और बर्बाद हो जाएगा। कार्यक्रम में एकमात्र कीर्ती आजाद ऐसे थे जिन्होंने देश में सट्टे और जूए को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया। इस मौके पर कीर्ती आजाद से खास बातचीतः
कुत्तों को मारने का केरल का फैसला गैर कानूनी : मेनका

कुत्तों को मारने का केरल का फैसला गैर कानूनी : मेनका

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने के केरल सरकार के फैसले की आलोचना की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केरल सरकार से यह भी पूछा कि कुत्तों के बंध्याकरण के लिए दिया गया धन कहां खर्च कर दिया गया।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
दिल्ली: दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा ईनाम

दिल्ली: दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा ईनाम

पश्चिम दिल्ली में सड़क दुर्घटना के शिकार सुरक्षा गार्ड की अधिक खून बह जाने से मौत होने के बाद दुर्घटना पीड़ितों के प्रति लोगों की उदासीनता एक बार फिर सामने आई है। इस घटना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भला नागरिक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले को ईनाम मिलेगा और किसी प्रकार की दिक्कत आने पर कानूनी सलाह भी दी जाएगी।
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