प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे सवालों के बीच गुजरात विश्वविद्यालय ने आज स्पष्ट किया है कि पीएम ने वहां से प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री हासिल की है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने गुरुवार को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि कुछ असंतुष्ट तत्व उन्हें दागदार करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर एक बार फिर अशांत हो गया है। परिसर में दो छात्र गुटों के बीच हुई हिंसा और गोलीबारी में एक पूर्व छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद उग्र छात्रों ने प्रॉक्टर कार्यालय में आग लगा दी।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दो वरिष्ठ जनरल सहित 11 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सेना प्रमुख की इस कार्रवाई का खासा महत्व है क्योंकि हाल ही में सामने आए पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के लोगों का भी नाम आया है।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने और चीन के साथ 46 अरब डॉलर के आर्थिक गलियारे वाली परियोजना को नकुसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज एक पूर्व पुलिसकर्मी सहित हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए। यह पूर्व पुलिसकर्मी पीडीपी के एक मंत्री की सुरक्षा में तैनात रह चुका है और पिछले साल दो एके 47 राइफल लेकर फरार हो गया था। सेना इसे बड़ी कामयाबी बता रही है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।
केंद्र की राजग सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) को गैर-अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की अपील को वापस लेगी।
हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के दर्जनों छात्रों ने आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव किया और कुलपति अप्पा राव पोडिले को तत्काल पद से हटाने और बाहरी लोगों के परिसर में प्रवेश करने पर लगी रोक हटाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से उस समिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसका गठन मुस्लिमों सहित विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के विवाह, तलाक और संरक्षण से संबंधित पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए किया गया था।