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उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था मोदी सरकार के तीन साल के जश्न का मजा किरकिरा कर सकती है। मोदी और योगी पर हमले के मुद्देे तलाश रहे विपक्ष को सहारनपुर हिंसा और ग्रेटर नोएडा में चार महिलाओं से गैंगरेप की घटना ने बड़ा मुद्दा दे दिया है।

सहारनपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने आज उत्तरप्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। एक महीने से रुक-रुक कर जारी जातीय हिंसा में अभी तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं।

केंद्र की सत्ता में तीन साल पूरे कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अपनी नई-नई योजनाओं के लिए शुरुआत से ही सुर्खियों में रही है।

केंद्र सरकार ने तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच का मसला नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि इसे सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखा जा सकता कि मुस्लिम समुदाय में यह 1400 साल से जारी है।

लालू यादव की बेटी व दामाद तथा पी चिदम्बरम व उनके बेटे के ठिकानों पर जांच एजेंसियों के छापों से राजनीति एकाएक गरमा गई है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता से सरकार घबरा गई है जिसके चलते सारी कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं। जेटली ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

केंद्र सरकार के बड़े-बड़े मंंत्री आज स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक में अंतर नहीं कर पाए।

तुगलकाबाद कंटेनर डिपो से रसायनिक गैस लीक होने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस जारी किया। इस हादसे प्रभावित लगभग 450 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।