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बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद यूपी के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मिलने वाले फंड में कमी कर दी है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए ऑनलाइन पोर्टल ‘शी-बॉक्स’ लांच किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसक घटनाओं पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इनसे इस तरह की किसी भी घटनाओं को प्रश्रय नहीं देने को कहा है। केंद्र सरकार ने आज जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच को जानकारी दी कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है पर वह देश में किसी भी तरह की अतिसतर्कता का समर्थन नहीं करती है।

पिछले कुछ दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नए ढंग से ट्वीट करते हुए केंद्र की एनडीए सरकार पर तंज कसा है।

सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बदुरिया और बासिरहाट इलाके में मंगलवार को साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने से मात्र 60 घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रणाली को बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। खासकर इसको लागू करने के तौरतरीकों को लेकर।

पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि देशभर में छोटे व्यापारी अभी जीएसटी के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी को केंद्र सरकार को स्थगित कर देना चाहिए।