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सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी को चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। त्यागी को 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में 450 करोड़ रूपये रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर तरह तरह केे सवाल उठ रहे हैं। ओ पनीरसेल्वम, पी रामचंद्रन, थंबीदुरई, ई पलानीस्वामी और शशिकला नटराजन जैसे कई नाम सामने आए लेकिन किसी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनी। तमिलनाडु में अन्‍नाद्रमुक के अलावा अन्‍य राज्‍यों में सत्‍ताशीन क्षेत्रीय दलों में भी उत्‍तराधिकारी को लेकर समस्‍या है।

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबैन निर्णय का विरोध करने वालों को कालेधन के पक्ष में बोलने वाला कहे जाने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने देश में भाजपा कार्यालय को कालेधन का सबसे बड़ा स्रोत बताया है।

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।

कांगो रिपब्लिक में हुए एक बम धमाके में भारत के 32 शांति सैनिक घायल हो गए हैं। इस धमाके में एक स्थानीय बच्चे की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस घटना की पुष्टि की है।

दिल को छू लेने वाली एक पहल के तहत महाराष्ट्र में एक जिलाधिकारी ने बिल्कुल ही निराले अंदाज में सेवानिवृत्त हो रहे अपने ड्राइवर का सम्मान किया। जिलाधिकारी ने ड्राइवर को अपनी सजी-धजी सरकारी गाड़ी में पिछली सीट पर बिठाया और खुद गाड़ी चलाकर कार्यालय तक लेकर गए। सेवानिवृत्ति के दिन अपने उच्चाधिकारी से ऐसी सम्मानजनक विदाई पाकर चालक भाव विह्वल हो उठा।

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा लेकिन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका गौण होगी जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।