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देश के कई राज्यों में प्री-मानसून की बारिश कम होने से चालू खरीफ सीजन में कपास, धान और दलहन की बुवाई...

किसानों की आय वर्ष-2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही केंद्र सरकार खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन...

देश के कई राज्यों में  प्री-मानसून की बारिश कम होने से चालू खरीफ सीजन में जहां कपास की बुवाई पिछड़ रही...

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागत के डेढ़ गुना निर्धारित किए जायेंगे। केंद्रीय कृषि...

एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्‍ट्र के लासलगांव में प्याज की कीमतों में फिर से तेजी का रख बन गया है। पुराना स्टाक खपने और इस साल खरीफ की नई फसल 25-30 प्रतिशत कम रहने की वजह से प्याज की आपूर्ति घटी है।

खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्‍त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्‍वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्‍य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों की मदद के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। फसलों को हुए नुकसान के सर्वे की रस्म अदायगी भी जारी है। लेकिन मेहनत की कमाई लुटा चुके किसानों के हाथ से मुआवजा अभी दूर है। दरअसल, फसलों के बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि किसान तक सिर्फ आश्‍वासन ही पहुंच पाते हैं।

नई दिल्‍ली। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों पर इस साल दोहरी मार पड़ने जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून सामान्‍य से 7 फीसदी कम रहेगा। मानसून पर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते बारिश का इंतजार लंबा खिंच सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल भी मानसून सीजन (जून-सितंबर) के दौरान देश में सामान्‍य से 12 फीसदी कम बारिश हुई थी। गौरतलब है कि भारत में 70 फीसदी बारिश मानसून सीजन के दौरान पड़ती है।