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पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से मिली शर्मनाक हार को भुलाते हुए गुजरात लायंस कल आईपीएल में अपने मैदान से बाहर अपने पहले मैच में गत चैम्पियन सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेंगे।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

अपने घरेलू बल्लेबाजों पर काफी हद तक निर्भर कोलकाता नाइटराइडर्स शुक्रवार को जब आईपीएल दस का अपना पहला मैच खेलने के लिये उतरेगा तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती गुजरात लायन्स के शीर्ष क्रम से पार पाना होगा जिसमें कुछ दिग्गज विदेशी बल्लेबाज शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है। इसके बाद गो हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी। वहीं गो मांस मिलने पर सात से दस साल की सजा होगी। गो मांस के साथ पकड़े जाने पर एक लाख से पांच लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में शिवसेना के एक नेता की हत्या के तीन दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। शिवसेना नेता के छोटे भाई ने अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला से विवाह किया था।

गुजरात के पाटन जिले में वडवाली गांव में एक साम्प्रदायिक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में कई गोलियां चलाई जिसने मकानों और वाहनों में आग लगा दी।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।