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Search Result : "गौहाटी उच्च न्यायालय"

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा, क्या सहकारी बैंक पुराने नोट स्वीकार कर सकते है

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा, क्या सहकारी बैंक पुराने नोट स्वीकार कर सकते है

उच्चतम न्यायालय ने आज कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय जानना चाहता है कि क्या जिला सहकारी समितियां कुछ शर्तों के साथ पुरानी मुद्रा स्वीकार कर सकती हैं और क्या बैंकों से न्यूनतम धन निकासी सुनिश्चित की जा सकती है।
न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
राष्ट्रगान पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से याचिकाकर्ता संतुष्ट

राष्ट्रगान पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से याचिकाकर्ता संतुष्ट

देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजाने और इस दौरान लोगों को सम्मान स्वरूप खड़ा होने के शीर्ष अदालत द्वारा कल दिये गये निर्णय पर भोपाल के याचिकाकर्ता एवं इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने श्याम नारायण चौकसे ने संतोष व्यक्त किया है।
राष्ट्रगान पर कोर्ट के आदेश का स्वागत, लेकिन क्या इससे देशभक्ति बढ़ेगी: ओवैसी

राष्ट्रगान पर कोर्ट के आदेश का स्वागत, लेकिन क्या इससे देशभक्ति बढ़ेगी: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया कि देश भर के सिनेमाघरों को फिल्म की शुरूआत से पहले राष्ट्रगान निश्चित तौर पर बजाना होगा। हालांकि, ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इससे देशभक्ति की भावना मजबूत करने में मदद मिलेगी।
देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा:शीर्ष कोर्ट

देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा:शीर्ष कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने देशभर के सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्‍ट्र गान बजाये जाने का अहम निर्देश दिया। न्यायालय ने लोगाें को सिनेमा घरों में राष्‍ट्रगान बजाये जाने के दौरान खड़े होने का भी निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा जब राष्‍ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्‍ट्र ध्वज दिखाया जाना चाहिए।
नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।
नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेशः प्रदूषण पर उच्च न्यायालय सख्त

उत्तर प्रदेशः प्रदूषण पर उच्च न्यायालय सख्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दिनों लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक धुंध और प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति से निपटने के लिये फौरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कल लखनउ समेत प्रदेश के कई इलाकों में छायी धुंध के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
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