वसुंधरा राजे और ललित मोदी प्रकरण का राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा पर सीधा असर तो नहीं पड़ा है मगर लगता है खुद वसुंधरा राजे के क्षेत्र में इसका गहरा असर हुआ है। शायद तभी पूरे राज्य में निकाय चुनाव में सबसे आगे रहने वाली भाजपा वसुंधरा के गढ़ माने जाने वाले धौलपुर, झालावाड़ और बांरा में कांग्रेस से हार गई है।
1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।
जब से रेमन मैग्सायसाय फाउंडेशन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को ‘उभरते नेतृत्व’ लिए अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है, तब से उन राजनेताओं और अधिकारियों में एक अर्थपूर्ण खामोशी देखी जा रही है, जो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के खुलासे के कारण चतुर्वेदी के पीछे पड़े हुए थे। अगस्त 2014 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटाए गए चतुर्वेदी ने पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण का दरवाजा खटखटाया था। चंडीगढ़ मे चंदर सुता डोगरा को दिए एक साक्षात्कार में 40 वर्षीय चतुर्वेदी बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई किए जाने की उनकी 'जायज उम्मीदें' ध्वस्त हो गईं।
भारती एयरटेल ने चुनिंदा शहरों में परीक्षण के बाद आज देश भर में 296 शहरों में वाणिज्यिक तौर पर 4जी सेवाएं पेश कर दीं। दूरसंचार कंपनी ने अप्रैल, 2012 में कोलकाता में देश में पहली बार 4जी नेटवर्क पेश किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल बताए जाने पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान का नतीजा तानाशाही होगा तथा जंग का रुख इस लोकतांत्रिक देश में ना सिर्फ असंवैधानिक बल्कि हास्यास्पद है।
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली महिला आयोग में उनके दफ्तर पर ताला लगा दिया गया और उनकी नेम प्लेट हटा दी है। लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं मानी और वह उपराज्यपाल से मिलने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इस बीच, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की फाइल अब एलजी के पास भेजी जाएगी।