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‘क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है’

‘क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि क्यों न आतंकवाद के झूठे आरोपों में वर्षों जेल काटने वाले मोहम्मद आमिर खान को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए? आयोग की इस सिफारिश से एक दफा फिर आमिर का मामला सुर्खियों में आ गया है। बम धमाकों के झूठे आरोप में 14 साल जेल में रहने के बाद बेशक आमिर आज आजाद आबो-हवा में सांस ले रहा है लेकिन इन 14 सालों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका कहना है कि उसने इन सालों में जो खोया है,पांच लाख तो क्या पांच करोड़ भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी वह मानवाधिकार आयोग का शुक्रिया करता है जिसकी इस सिफारिश ने इस बहस को हवा दी कि आतंकवाद के झूठे आरोप में जेल से रिहा होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति का पुनर्वास करे। आमिर का यह भी कहना है कि बेकसूर रहते हुए भी उसने और उसके परिवार ने 14 साल सजा काटी क्योंकि उसका नाम मोहम्मद आमिर खान है।
जीएसटी पर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है देश: पनगढि़या

जीएसटी पर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है देश: पनगढि़या

सरकार की इस सप्ताह संसद में जीएसटी विधेयक आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने सोमवार को कहा कि उन्हें विधेयक पारित हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े सुधारों के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
चेन्नई में रेल सेवा बहाल, यात्री विमानों की उड़ान भी शुरू

चेन्नई में रेल सेवा बहाल, यात्री विमानों की उड़ान भी शुरू

भीषण बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे चेन्‍नई की स्थिति धीरे-धीरे सुधार रही है। शहर में रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और आज से दिन के वक्‍त यात्री विमानों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। चेन्‍नई में फंसे यात्रियों के लिए कई विशेष रेलगाड़‍ियां चलाई जा रही हैं। हालांकि, आज सुबह फिर चेन्‍नई के कई इलाकों में भारी बारिश होने की खबर है।
जेएनयू में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान

जेएनयू में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक नई नीति की अधिसूचना जारी की है जिसमें झुठी शिकायतों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो साल के दौरान दिल्ली के किसी अन्य संस्थान की तुलना में जेएनयू में यौन उत्पीड़न की सर्वाधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
निर्भया मामले में मानवाधिकार आयोग का दिल्ली और केंद्र के अधिकारियों को नोटिस

निर्भया मामले में मानवाधिकार आयोग का दिल्ली और केंद्र के अधिकारियों को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्भया के माता-पिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि 16 दिंसबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन के बाद निर्भया की मौत हो गई थी।
वैष्णोदेवी हेलीकाॅप्टर सेवा की सुरक्षा जांच करेगा डीजीसीए

वैष्णोदेवी हेलीकाॅप्टर सेवा की सुरक्षा जांच करेगा डीजीसीए

वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड ने नागर विमानन नियामक (डीजीसीए) को कटरा से सांझी छत के बीच हेलीकॉप्‍टर सेवा की सुरक्षा जांच करने को कहा है। गत सोमवार को यहां एक हेलीकॉप्‍टर हादसे में महिला पायलट समेत छह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।
कटरा में हेलीकॉप्‍टर क्रैश, महिला पायलट समेत 7 लोगों की मौत

कटरा में हेलीकॉप्‍टर क्रैश, महिला पायलट समेत 7 लोगों की मौत

श्रद्धालुओं को वैष्णों देवी की लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर जम्मू-कश्मीर के कटरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में हेलीकाप्‍टर में सवार सभी 7 लोगों के मारे जाने की खबर है।
भाजपा मेरा राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है: रॉबर्ट वाड्रा

भाजपा मेरा राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है: रॉबर्ट वाड्रा

भाजपा शासित हरियाणा और राजस्थान में अपने जमीन सौदे को लेकर जांच का सामना कर रहे राबर्ट वाड्रा ने रविवार को कहा कि वह राजनीतिक बदले का विषय हो गए हैं और राजनीतिक औजार के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
चुनाव में अंगुली पर मार्कर पेन से निशान लगाने की तैयारी

चुनाव में अंगुली पर मार्कर पेन से निशान लगाने की तैयारी

मतदान के प्रमाण के तौर पर मतदाता की अंगुली पर स्याही का निशान लगाने के लिए अब बोतल एवं ब्रश की बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने मैसूर पेंट्स की ओर से उपलब्ध कराए गए मार्कर पेन से निशान लगाने का परीक्षण आरंभ कर दिया है। देश भर के चुनावों में इस्‍तेमाल होने वाली इस स्‍याही को कर्नाटक सरकार का उपक्रम मैसूर पेंट्स बनाया है।
डीयू और चुनाव आयोग पेश करें स्मृति के शैक्षिक दस्तावेज: अदालत

डीयू और चुनाव आयोग पेश करें स्मृति के शैक्षिक दस्तावेज: अदालत

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
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