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चीनी राजदूत से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर इंकार कर ही कांग्रेस ने आखिरकार मान लिया है कि राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिले थे।

भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक तेवर अपना रहा है चीन का सरकारी मीडिया

केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।

सरकार इस शिकायत की जांच कर रही है कि चीन की एक कंपनी स्टेंट की कीमतों के तय नियमों के झोल का फायदा उठाकर कहीं सरकार की नीति को कमजोर तो नहीं करना चाहती है।

चाइना पाक-इकॉनमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) प्रोजेक्ट की पहुंच अब पाकिस्तान के आर्थिक विभागों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी देखी जा रहा है। इसका अंदाजा पाकिस्तानी छात्रों की चीनी भाषा सीखने की इच्छा और मांग को लेकर लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी छात्रों ने दोनों देशों में नौकरी के अवसरों को लेकर चीनी भाषा सीखने की इच्छा जताई है।

पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे का पूरा मास्टर प्लान अब सामने आ गया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने इस यह मास्टर प्लान प्रकाशित किया है। अखबार का दावा है कि पाकिस्तान सरकार के पास भी इस परियोजना के मास्टर प्लान के दो वर्जन मौजूद हैं।

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसके कुछ अधिकारी तिब्बतियों के 81 वर्षीय सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा को चंदा देकर उनकी मदद कर रहे हैं। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने 14वें दलाई लामा को कथित तौर पर चंदा देने को लेकर पार्टी के कुछ अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार अलगाववाद के खिलाफ पार्टी की लड़ाई को कमजोर करता है।

सीरिया में मार्च 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद से हजारों चीनी जिहादी सरकारी बलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ने के लिए सीरिया आए हैं।

यह बसपा प्रमुख मायावती के राज में हुआ ऐसा कथित घोटाला है, जिसे लोग पहले दिन से ही घोटाला मानते हैं। लेकिन साबित आज तक नहीं हो पाया। इस मामले में मायावती के साथ-साथ अखिलेश यादव पर भी शिकंजा कसना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।