आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। अगले तीन वर्षों के दौरान आईटी क्षेत्र में सालाना करीब दो लाख लोगों की छंटनी हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का तेजी से प्रसार इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।
केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल ने बाजी मार ली है। लेकिन कई शहर साफ-सफाई के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चार शहर तो सबसे निचले पायदान पर हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह काेे सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुुुुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर 21.15 लाख रुपये खर्च किये थे।
डिजिटीकरण के इस दौर में अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध 233 साल पुरानी एशियाटिक सोसायटी ने समय के साथ चलने के लिए अपनी 50 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों और एक लाख से अधिक पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का डिजिटीकरण शुरू कर दिया है।
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
कांग्रेस निगम की सत्ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।
एअर इंडिया की फ्लाइट में देरी करवाने पर अब यात्री को 15 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एयर इंडिया के कर्मचारियों से झगड़ा करना या फिर किसी खास सीट को पाने के लिए बवाल करना उपद्रवी यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। इस बारे में एअर इंडिया ने प्रस्ताव तैयार कर लिय़ा है और इसे लागू करने के बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में छावनी परिषद क्षेत्र में ठोस कचरे का सही तरह से निस्तारण नहीं करने के एक मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं मथुरा छावनी परिषद के विरुद्ध क्रमशः पांच लाख और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।