Search Result : "जस्टिस लोढ़ा समिति"

दिल्ली स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस) को जल्द ही अपना नया डायरेक्टर मिल सकता है। एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक अखबार की मानें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली इस स्वायत्त संस्‍था के निदेशक पद के लिए मोदी सरकार ने ‘योग्य’ उम्मीदवार का चयन कर लिया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), यानी भारत के गरीब और आम बीमार आदमी का मक्का-मदीना। देश भर के गरीबों के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने का आखिरी मुकाम। अक्सर यह बड़े नेताओं के इलाज करवाने की वजह से भी चर्चा में रहता है। एक बार फिर इसका चरित्र बदलने की कवायद चल रही है। एक बार फिर इसे रईसों, सुविधा संपन्न बीमारों के लिए चमचमाने की कोशिश हो रही है। यह पूछने की जरूरत नहीं है कि ऐसा आम मरीजों के इलाज और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए आने वाले पैसे से ही करने की तैयारी है।

राजस्थान में पिछले आठ दिनों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन राज्य सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच गुरूवार रात हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राज्य में अब हालात सामान्य हो जाने के आसार नजर आ रहे है।

लोकसभा में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ अब यह तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोर आजमाइश अब संसद के मानसून सत्र तक टल गई है।

भारतीय पारालंपिक समिति को सरकार और अंतरराष्ट्रीय संघ ने निलंबित कर दिया है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने छह सदस्यीय आयोग में दो प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।

केंद्र सरकार ने जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने के प्रयास के तहत एक समिति का गठन किया है।

अट्ठाइस साल पहले हिरासत में पीएसी द्वारा मारे गए हाशिमपुरा के ४२ मुसलमानों की हत्या का कोई दोषी नहीं ठहराया गया। निचली अदालत द्वारा सबूतों के अभाव में सभी १६ आरो‌पियों को बरी करने के खिलाफ लोगों में आक्रोश है।

हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ हाशिमपुरा में २८ साल पहले पीएसी द्वारा मारे गए लोगों पर आए अदालती फैसले के खिलाफ गोलबंदी तेज। पीड़ितों के साथ अन्य संगठनों ने बैठकों, प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।